Read Time- 5 Minutes
Petrol-Diesel की कीमतों पर 2-3 महीनों में बड़ा फैसला संभव, ईरान युद्ध के दौरान खरीदे महंगे कच्चे तेल से तेल कंपनियों को भारी नुकसान
Petrol-Diesel देशभर के करोड़ों वाहन चालकों के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहती हैं। हाल ही में सरकार ने संकेत दिए हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर अगले 2 से 3 महीनों में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार का कहना है कि ईरान-अमेरिका तनाव और युद्ध जैसे हालात के दौरान खरीदा गया महंगा कच्चा तेल अभी भी रिफाइनरियों में प्रोसेस किया जा रहा है, जिसके कारण तेल कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव बना हुआ है। Petrol-Diesel
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को अब तक कुल 74,781 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के दामों में तत्काल राहत मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
मई में बढ़ाए गए थे Petrol-Diesel के दाम
मई महीने में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए Petrol-Diesel दोनों की कीमतों में चरणबद्ध तरीके से 7.50-7.50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।
इन तीन सरकारी कंपनियों का देश के एक लाख से अधिक पेट्रोल पंपों में से लगभग 90 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी पर नियंत्रण है। इसलिए इनके द्वारा लिए गए किसी भी मूल्य संबंधी फैसले का सीधा असर देशभर के उपभोक्ताओं पर पड़ता है।
Also Read:https://xyznewslive.com/alpha-review-girls-just/
Also Read:https://xyznewslive.com/india-japan-ai-metals-and-energy-pact/
सरकारी तेल कंपनियों ने अभी तक नहीं दी राहत
हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद IOC, BPCL और HPCL ने अब तक Petrol-Diesel की कीमतों में किसी प्रकार की कटौती की घोषणा नहीं की है।
सरकार का कहना है कि वर्तमान में जिन तेल भंडारों को प्रोसेस किया जा रहा है, वे उस समय खरीदे गए थे जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी ऊंचे स्तर पर थीं। इसलिए कंपनियों की लागत अभी भी अधिक बनी हुई है और तत्काल कीमतें घटाना उनके लिए आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण है।
निजी कंपनियों ने कम किए Petrol-Diesel के दाम
जहां सरकारी तेल कंपनियों ने अभी तक कोई राहत नहीं दी है, वहीं देश की बड़ी निजी ईंधन विक्रेता कंपनी नायरा एनर्जी ने Petrol-Diesel की कीमतों में कटौती कर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई है।
कंपनी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। उदाहरण के तौर पर भोपाल में नायरा के पेट्रोल की कीमत 119.79 रुपए प्रति लीटर से घटकर 114.79 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 102.57 रुपए से घटकर 99.57 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि निजी कंपनियां बाजार प्रतिस्पर्धा और अपने व्यावसायिक मॉडल के आधार पर कीमतों में तेजी से बदलाव कर सकती हैं, जबकि सरकारी कंपनियों को कई सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है।
कच्चे तेल की कीमतों में आई बड़ी गिरावट
27 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई थीं। उस समय ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 72 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी।
हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच तनाव कम होने और कूटनीतिक प्रयासों के सफल होने के बाद वैश्विक बाजार में स्थिति सामान्य होने लगी। इसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतें वापस घटकर लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गई हैं।
इसी गिरावट के बाद निजी कंपनियों ने ईंधन कीमतों में कमी की शुरुआत की, जबकि सरकारी कंपनियां अभी स्थिति का मूल्यांकन कर रही हैं।
Also Read:https://xyznewslive.com/5-big-questions-election-commission-of-india/
पेट्रोलियम मंत्री ने बताया घाटे का पूरा आंकड़ा
पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार अप्रैल से जून तिमाही के दौरान पेट्रोल की बिक्री पर तेल कंपनियों को 19,905 करोड़ रुपए की अंडर-रिकवरी का सामना करना पड़ा। वहीं डीजल के मामले में यह आंकड़ा 1.44 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया।
इसके अलावा रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर पर भी तेल विपणन कंपनियों को अप्रैल से जून के बीच 24,148 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
मंत्री ने कहा कि यदि पिछली तिमाहियों और पिछले वित्तीय वर्ष के एलपीजी नुकसान को भी इसमें शामिल किया जाए तो तेल कंपनियों की कुल अंडर-रिकवरी 2.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। विभिन्न समायोजनों और सरकारी सहायता को ध्यान में रखने के बाद कंपनियों का कुल शुद्ध नुकसान 74,781 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है।
क्या होती है अंडर-रिकवरी?
अंडर-रिकवरी वह स्थिति होती है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन सरकार या तेल कंपनियां आम जनता को राहत देने के लिए घरेलू बाजार में उसी अनुपात में Petrol-Diesel या एलपीजी की कीमतों में वृद्धि नहीं करतीं।
ऐसी स्थिति में कंपनियों को लागत से कम कीमत पर ईंधन बेचना पड़ता है, जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। इसी नुकसान को अंडर-रिकवरी कहा जाता है।
भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश में यह समस्या अक्सर तब देखने को मिलती है जब वैश्विक बाजार में भू-राजनीतिक तनाव या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं।
आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?
यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक 70 डॉलर प्रति बैरल या उससे नीचे बनी रहती हैं, तो आने वाले महीनों में Petrol-Diesel की कीमतों में कमी की संभावना बढ़ सकती है।
ईंधन की कीमतों में कमी का सीधा फायदा परिवहन लागत में गिरावट के रूप में दिखाई देता है। इससे सब्जियों, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री और अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
दूसरी ओर यदि वैश्विक स्तर पर फिर से किसी बड़े भू-राजनीतिक संकट या तेल आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति बनती है, तो कीमतों में दोबारा बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
आगे क्या हो सकता है? Petrol-Diesel
विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 2 से 3 महीने तेल कंपनियों और सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं और पुराने महंगे स्टॉक की प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है, तो त्योहारों के सीजन से पहले उपभोक्ताओं को Petrol-Diesel की कीमतों में राहत मिल सकती है।
फिलहाल सरकार और तेल कंपनियां वैश्विक बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आने वाले समय में कीमतों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
Disclaimer
इस वेबसाइट पर प्रकाशित सभी जानकारी केवल सामान्य सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है। हम जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी त्रुटि या बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।
FAQs
1. पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर फैसला कब लिया जा सकता है?
सरकार के अनुसार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर अगले 2 से 3 महीनों में फैसला लिया जा सकता है।
2. सरकार अभी पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों नहीं घटा रही है?
सरकार का कहना है कि ईरान युद्ध के दौरान खरीदा गया महंगा कच्चा तेल अभी भी रिफाइनरियों में प्रोसेस किया जा रहा है, जिससे तेल कंपनियों की लागत अधिक बनी हुई है।
3. मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ाई गई थीं?
मई में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 72 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। इसी वजह से तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए थे।
4. मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की गई थी?
IOC, BPCL और HPCL ने मई में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 7.50-7.50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।
5. क्या किसी कंपनी ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए हैं?
हाँ, निजी कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है।
Also Read:https://xyznewslive.com/tata-sierra-ev-vs-harrier-ev/
The XYZ Official Team is the editorial team behind XYZ News Live. The team covers education, government schemes, business, entertainment, sports, and breaking news. Its mission is to provide readers with accurate, reliable, and up-to-date information through well-researched content.
Website: https://xyznewslive.com