NEET UG 2026 EXAM रिफंड प्रोसेस के हिस्से के तौर पर, http://NTA neet.nta.nic.in पर एक खास पोर्टल एक्टिवेट करेगा – जिसके ज़रिए कैंडिडेट पहले दी गई एग्जामिनेशन फीस के रीइंबर्समेंट के लिए अपने वैलिड बैंक अकाउंट की जानकारी दे सकते हैं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज, 21 मई को, NEET UG 2026 एग्जाम की फीस रिफंड पाने के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स जमा करने का ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू करेगी। एजेंसी ने पहले एक ऑफिशियल नोटिस में कहा था कि नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET UG) 2026 के री-एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स को नए एग्जाम के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी।
रिफंड प्रोसेस के हिस्से के तौर पर, NTA neet.nta.nic.in पर एक खास पोर्टल एक्टिवेट करेगा – जिसके ज़रिए कैंडिडेट पहले दी गई एग्जामिनेशन फीस के रिफंड के लिए अपने वैलिड बैंक अकाउंट की जानकारी दे सकते हैं। मॉड्यूल लाइव होने के बाद, स्टूडेंट्स को रिफंड पाने के लिए लॉग इन करना होगा और ज़रूरी बैंकिंग डिटेल्स जमा करनी होंगी।
यह री-एग्जाम 3 मई को हुए पहले के NEET UG 2026 एग्जाम के कैंसिल होने के बाद हो रहा है, जिसमें पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। 22 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट के री-टेस्ट में शामिल होने की उम्मीद है, जो 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में होगा।
अपने FAQ डॉक्यूमेंट में, NTA ने साफ किया कि ओरिजिनल एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान चुना गया एग्जाम का मीडियम इस स्टेज पर नहीं बदला जा सकता है।
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अभी का पता और एग्जाम-सिटी की पसंद अपडेट विंडो
NTA ने कैंडिडेट्स को जगह बदलने या अभी के पते में बदलाव की वजह से अपना पसंदीदा एग्जाम सिटी बदलने की इजाज़त दी है। ऑफिशियल वेबसाइट 21 मई, 2026 रात 11:50 बजे तक सिटी सेंटर को अपडेट करने के लिए लिंक एक्टिव रखेगी। एजेंसी ने कैंडिडेट्स को यह भी बताया कि री-एग्जाम के लिए दिया गया एग्जाम सेंटर पहले वाले सेंटर से अलग हो सकता है, क्योंकि अलॉटमेंट अपडेटेड शहर की पसंद और सेंटर की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगा।
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: बिना गारंटी ₹10 लाख लोन का सुनहरा मौका
भारत में छोटे व्यापार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत की थी। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार छोटे और मध्यम कारोबारियों को ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
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